Government Schemes For Pregnant Women IN India 2025:गर्भवती महिलाओं के लिए सरकारी योजनाएँ!

भारत में गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। 2025 में, केंद्र और राज्य सरकारों ने गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए कई योजनाएँ लागू की हैं, जो मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने, पोषण में सुधार करने और आर्थिक सहायता प्रदान करने पर केंद्रित हैं।

इन योजनाओं में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY), प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA), और जननी सुरक्षा योजना (JSY) प्रमुख हैं। ये योजनाएँ गर्भवती महिलाओं को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएँ, वित्तीय सहायता, और पोषण समर्थन प्रदान करती हैं, ताकि वे सुरक्षित मातृत्व का अनुभव कर सकें।

यह लेख 2025 की नवीनतम जानकारी के आधार पर इन योजनाओं की विशेषताओं, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, और लाभों को सरल और स्पष्ट भाषा में समझाएगा, ताकि हर गर्भवती महिला इनका लाभ उठा सके।

गर्भवती महिलाओं के लिए सरकारी योजनाओं का महत्व

भारत में मातृ मृत्यु दर (MMR) को कम करने और शिशु स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। 2025 तक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत संस्थागत प्रसव की दर 89.4% तक पहुँच चुकी है, जो गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती पहुँच को दर्शाता है। ये योजनाएँ न केवल स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देती हैं, बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिलाओं को वेतन हानि की भरपाई और आत्मनिर्भरता प्रदान करती हैं।

प्रमुख योजनाएँ और उनके लाभ

2025 में गर्भवती महिलाओं के लिए निम्नलिखित प्रमुख सरकारी योजनाएँ संचालित हो रही हैं:

1. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)

विवरण: यह योजना 1 जनवरी 2017 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत लागू है। इसका उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
लाभ:

  • पहली बार माँ बनने वाली महिलाओं को ₹5,000 की सहायता तीन किश्तों में।
  • दूसरा बच्चा यदि लड़की हो तो ₹6,000 की अतिरिक्त सहायता।
  • वेतन हानि की आंशिक भरपाई और स्वास्थ्य सुधार।
  • 2023-24 में 53.76 लाख से अधिक लाभार्थियों को लाभ मिला।
  • डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से पारदर्शी भुगतान।

2. प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA)

विवरण: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई यह योजना हर महीने की 9 तारीख को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व देखभाल (ANC) प्रदान करती है।
लाभ:

  • दूसरी और तीसरी तिमाही में गर्भवती महिलाओं के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जाँच।
  • उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था (जैसे गंभीर एनीमिया, उच्च रक्तचाप) की पहचान।
  • 2025 तक 6.29 करोड़ से अधिक महिलाओं ने लाभ उठाया।
  • निजी क्षेत्र के डॉक्टरों का सहयोग, जिसमें FOGSI और IMA शामिल हैं।
  • माँ और शिशु सुरक्षा कार्ड पर जोखिम के आधार पर हरा/लाल स्टिकर।

3. जननी सुरक्षा योजना (JSY)

विवरण: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 12 अप्रैल 2005 को शुरू की गई यह योजना गरीब गर्भवती महिलाओं में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देती है।
लाभ:

  • निम्न प्रदर्शन वाले राज्यों (LPS) में सभी गर्भवती महिलाओं को नकद सहायता।
  • उच्च प्रदर्शन वाले राज्यों (HPS) में BPL, SC/ST महिलाओं को लाभ।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में ₹1,400 (LPS) और ₹1,000 (HPS); शहरी क्षेत्रों में ₹1,000 (LPS) और ₹600 (HPS)।
  • आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ना।

4. आंगनवाड़ी सेवाएँ

विवरण: एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) के तहत, आंगनवाड़ी केंद्र गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण और स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करते हैं।
लाभ:

  • 300 दिनों के लिए पूरक पोषण (600 किलो कैलोरी और 18–20 ग्राम प्रोटीन)।
  • टीकाकरण, स्वास्थ्य जाँच, और रेफरल सेवाएँ।
  • पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा।

5. पोषण अभियान (POSHAN Abhiyaan)

विवरण: 2018 में शुरू की गई यह योजना गर्भवती महिलाओं और बच्चों में कुपोषण को कम करने पर केंद्रित है।
लाभ:

  • 1.7 लाख से अधिक स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के माध्यम से पोषण सेवाएँ।
  • एनीमिया और कुपोषण की निगरानी और प्रबंधन।
  • गर्भवती महिलाओं के लिए मुफ्त आयरन और कैल्शियम की गोलियाँ।

अन्य उल्लेखनीय योजनाएँ

  • इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (IGMSY): महाराष्ट्र जैसे राज्यों में गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता।
  • प्रसूति सहायता योजना: कुछ राज्यों में ₹6,000 तक की सहायता, जो टीकाकरण, अस्पताल शुल्क, और पोषण के लिए उपयोग की जा सकती है।

पात्रता मानदंड

इन योजनाओं की पात्रता योजना और राज्य के आधार पर भिन्न हो सकती है। सामान्य पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं:

  • PMMVY:
    • पहली बार माँ बनने वाली या दूसरा बच्चा लड़की होने पर।
    • केंद्र/राज्य सरकार या PSU में नियमित रोजगार वाली महिलाएँ अपात्र।
    • SC/ST, दिव्यांग, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को प्राथमिकता।
  • PMSMA:
    • सभी गर्भवती महिलाएँ, विशेष रूप से दूसरी/तीसरी तिमाही में।
    • उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं और ANC से वंचित महिलाओं पर विशेष ध्यान।
  • JSY:
    • निम्न प्रदर्शन वाले राज्यों (उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आदि) में सभी गर्भवती महिलाएँ।
    • उच्च प्रदर्शन वाले राज्यों में BPL, SC/ST महिलाएँ।
  • आंगनवाड़ी सेवाएँ और पोषण अभियान:
    • सभी गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएँ।
    • स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकरण अनिवार्य।

आवेदन प्रक्रिया

इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आवेदन प्रक्रिया सरल और डिजिटल है। यहाँ सामान्य प्रक्रिया दी गई है:

1. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)

  • पंजीकरण: नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र (AWC) या स्वास्थ्य सुविधा पर।
  • आवेदन पत्र: फॉर्म 1-A को भरें, जो www.wcd.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
  • दस्तावेज़: आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, माँ और शिशु सुरक्षा कार्ड (MCP), और गर्भावस्था पंजीकरण प्रमाण।
  • किश्तें:
    • पहली किश्त (₹1,000): गर्भावस्था के शुरुआती पंजीकरण पर।
    • दूसरी किश्त (₹2,000): कम से कम एक प्रसव पूर्व जाँच (6 महीने बाद)।
    • तीसरी किश्त (₹2,000): बच्चे के जन्म और पंजीकरण के बाद।
  • DBT: सहायता राशि सीधे बैंक खाते में स्थानांतरित।

2. प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA)

  • पंजीकरण: नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC), या जिला अस्पताल में।
  • प्रक्रिया: हर महीने की 9 तारीख को मुफ्त जाँच के लिए जाएँ।
  • सेवाएँ: रक्त, मूत्र, रक्तचाप, हीमोग्लोबिन, और अल्ट्रासाउंड जाँच।
  • उपयोग: उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था की पहचान और प्रबंधन।

3. जननी सुरक्षा योजना (JSY)

  • पंजीकरण: आशा कार्यकर्ता या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से।
  • प्रक्रिया: संस्थागत प्रसव के लिए पंजीकरण और प्रसव के बाद सहायता का दावा।
  • दस्तावेज़: आधार कार्ड, BPL कार्ड (HPS में), और MCP कार्ड।
  • सहायता: प्रसव के बाद DBT के माध्यम से नकद सहायता।

4. आंगनवाड़ी सेवाएँ और पोषण अभियान

  • पंजीकरण: नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र में।
  • सेवाएँ: पूरक पोषण (टेक होम राशन), टीकाकरण, और स्वास्थ्य जाँच।
  • प्रक्रिया: स्थानीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क करें।

आवश्यक दस्तावेज़

योजनाओं के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक हैं:

  • पहचान प्रमाण: आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र।
  • निवास प्रमाण: राशन कार्ड, बिजली बिल, या डोमिसाइल प्रमाणपत्र।
  • गर्भावस्था प्रमाण: माँ और शिशु सुरक्षा कार्ड (MCP)।
  • बैंक विवरण: बैंक खाता पासबुक या कैंसिल चेक (DBT के लिए)।
  • आय प्रमाण: BPL कार्ड या आय प्रमाणपत्र (JSY और PMMVY के लिए)।
  • SC/ST प्रमाणपत्र: यदि लागू हो।

सरकारी और प्रमाणित स्रोत

  • महिला और बाल विकास मंत्रालय: www.wcd.nic.in
  • राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM): www.nhm.gov.in
  • प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान: pmsma.mohfw.gov.in
  • पोषण अभियान: poshanabhiyaan.gov.in
  • प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB): www.pib.gov.in
  • माई स्कीम पोर्टल: www.myscheme.gov.in

निष्कर्ष

2025 में भारत में गर्भवती महिलाओं के लिए सरकारी योजनाएँ मातृत्व को सुरक्षित और सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, और जननी सुरक्षा योजना जैसी योजनाएँ गर्भवती महिलाओं को वित्तीय, स्वास्थ्य, और पोषण सहायता प्रदान करती हैं। ये योजनाएँ न केवल मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करती हैं, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाती हैं।

आनलाईन आवेदन: अपनी पात्रता जाँचें और नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, या ऑनलाइन पोर्टल्स (www.wcd.nic.in, pmsma.mohfw.gov.in, www.nhm.gov.in) के माध्यम से तुरंत आवेदन करें। स्थानीय आशा कार्यकर्ता या KVK से संपर्क करें और मुफ्त स्वास्थ्य जाँच और पोषण सेवाओं का लाभ उठाएँ। स्वस्थ माँ और शिशु के लिए आज ही पहल करें!

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संबंधित सवाल और जवाब!

1. गर्भवती महिलाओं के लिए कौन सी सरकारी योजनाएँ 2025 में उपलब्ध हैं?

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY), प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA), जननी सुरक्षा योजना (JSY), आंगनवाड़ी सेवाएँ, और पोषण अभियान प्रमुख योजनाएँ हैं।

2. PMMVY के तहत कितनी सहायता मिलती है?

पहले बच्चे के लिए ₹5,000 (तीन किश्तों में) और दूसरा बच्चा लड़की होने पर ₹6,000 की सहायता।

3. PMSMA का लाभ कैसे उठाएँ?

हर महीने की 9 तारीख को नजदीकी PHC, CHC, या जिला अस्पताल में मुफ्त प्रसव पूर्व जाँच के लिए जाएँ।

4. JSY के लिए पात्रता क्या है?

निम्न प्रदर्शन वाले राज्यों में सभी गर्भवती महिलाएँ; उच्च प्रदर्शन वाले राज्यों में BPL, SC/ST महिलाएँ।

5. आवेदन के लिए कहाँ संपर्क करें?

नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, या ऑनलाइन पोर्टल्स (www.wcd.nic.in, www.nhm.gov.in) पर जाएँ।

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